भूमाफियाओं को केडीए और पुलिस का संरक्षण

कानपुर:- सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ चाहे कितने अभियान चलाने की बात करे लेकिन वस्तविकता कुछ और ही है।पनकी थाना क्षेत्र की रतनपुर अवासीय योजना के भवन संख्या 386 भाग संख्या 697 को पुलिस प्रशासन के सहयोग से दिनांक 26 अप्रैल 2018 को अवैध कब्जेदार से खाली कराकर कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सील किया गया था और क्षेत्रीय पुलिस को उक्त भवन पर दोबारा अवैध कब्जा न हो पाने के लिये देखरेख बनाये रखने को कहा गया था।लेकिन पनकी थाने की पुलिस और कानपुर विकास प्राधिकरण कर्मियों द्वारा दबंग भूमाफिया महेन्द्र बाबा एवं प्रदीप शुक्ला नामक व्यक्तियों से मिलीभगत करके सरकारी सील तोड़कर उपरोक्त भवन पर पुनः भूमाफिया का अवैध कब्जा करा दिया।

            हद तो तब हो गयी जब एक पत्रकार ने ट्विटर के द्वारा उपरोक्त सरकारी सम्पत्ति की सील तोड़ कर अवैध करने की शिकायत पुलिस के उच्चाधिकारियों से की तो पनकी पुलिस ने मामला केडीए से संबंधित बताकर पल्ला झाड़ लिया और क्षेत्राधिकारी कल्यानपुर ने जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से की गयी शिकायत पर अपलोड की गयी निस्तारण आख्या में शिकायतकर्ता पत्रकार को मामला केडीए से निस्तारित कराने की हिदायत दे डाली जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भूमाफियाओं को सरकारी संरक्षण प्राप्त है ।आपको बताना चाहूँगा कि सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पनकी थाना क्षेत्र स्थित रतनपुर आवासीय योजना में स्थित ज्यादातर मकानों पर अज्ञात लोगों का अवैध कब्जा है जिसके कारण रतनपुर कालोनी अपराधियों के लिये सुरक्षित पनाहगाह बानी हुई है।