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Friday, 1 May 2020

17 प्रदेशों में वन नेशन वन राशनकार्ड योजना लागू अब कहीं भी ले सकेंगे राशन - राम विलास पासवान




लखनऊ - उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पाँच राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय स्तर पर राशन पोर्टेबिलिटी की अनुमति मिलने के बाद अब देश के 17 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो गयी है इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा 17 राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के लगभग 60 करोड़ NFSA लाभार्थियों को उपलब्ध होगी और वे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत इन राज्यों में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं ।

केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय राम विलास पासवान ने शुक्रवार को वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ पांच राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादर नागर हवेली तथा दमन व दीव को जोड़ने को मंजूरी दी । 




इन 12 राज्यों में पहले से लागू थी योजना

राष्ट्रीय क्लस्टर से 12 राज्य आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा पहले ही जुड़ चुके हैं इस प्रकार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राशन कार्ड की राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करते हुये केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ इन पांच नये राज्यों - संघ शासित क्षेत्रों की अपेक्षित तकनीक तैयारियों का जायजा लिया । 

मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया कि इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा 17 राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के लगभग 60 करोड़ NFSA लाभार्थियों को उपलब्ध होगी. साथ ही वो एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत अपने समान व मौजूदा राशन के उपयोग की सामग्री इन 17 राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर अपनी पसंद की उचित मूल्य वाली दुकान (FPS) से अपने हक का राशन खरीद सकते हैं ।

1 comment:

  1. Historical decision taken by our honerable Prime Minister Narendra Damodar Das Modi ji. Noone could not think in the favour of our more than one Arab Hindustani's improvement.

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